१ मे – महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. मराठी भाषिकांचे राज्य बनावे ही मागणी फार जुनी होती.

ब्रिटिश काळात देशाच्या मुख्य प्रादेशिक विभागांना प्रांत असे म्हणत, हे प्रांत भाषिक तत्वानुसार निर्माण करावेत अशी मागणी ब्रिटिश काळातच वेगवेगळ्या होऊन राहिली.

१९४६ साली बेळगाव येथे भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्यात यावे अशा आशयाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

त्याच साली मराठी भाषिक राज्य स्थापन करण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्याच्या उद्देशाने (संयुक्त महाराष्ट्र परिषद) या नावाची सर्वपक्षीय संस्था स्थापन करण्यात आली.

१९४६ साली घटनापरिषद स्थापन झाली होती व घटनपरिषदेत काही सदस्यांनी भाषिक राज्याची मागणी केली.

घटनापरिषदेतील अनेक सदस्यांनी विशेषकरून दक्षिणेतील राज्यांच्या सदस्यांनी प्रतिनिधींची मागणी विचारात घेऊन घटनपरिषदेने १९४८ साली श्री दार यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषिक राज्य समिती नेमली.

दार समितीने भाषिक राज्याच्या मागणीला जनतेचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा असल्याचे मान्य केले. पण केवळ भाषा हेच तत्व प्रधान मानून प्रांतरचना करणे राष्ट्रहिताचे ठरणार नाही असा निष्कर्ष काढला.

महाराष्ट्राच्या एकीकरणासमोरील समस्या

महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीच्या मार्गात प्रमुख तीन समस्या एक विदर्भाचा प्रश्न, मराठवाड्याचा प्रश्न, मुंबईचा प्रश्न.

ब्रिटिश राजवटीत सिंध प्रांतापासून कारवारपर्यंत पसरलेला मुंबई प्रांत निर्माण करण्यात आला होता. या प्रांतात पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देश, व कोकण या मराठी भाषिक प्रदेशांचा समावेश होता. त्याचबरोबर गुजरातचाही समावेश होता.

मराठी भाषिक विदर्भाचा प्रदेश मध्य प्रांतात समावेश होता, मराठवाडा निजामाच्या संस्थानात समावेश होता.

मुंबई प्रांतातील मुंबईसह मराठी भाषिक प्रदेश आणि विदर्भ तसेच मराठवाडा यांचे एकीकरण घडून आणणे हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचे उद्दिष्ट होते.

त्यासाठी एकीकडे विदर्भ व मराठवाडा हे प्रदेश महाराष्ट्रात सामील व्हावेत यासाठी प्रयत्नांची गरज होती, दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीच्या विरोधकांशी संघर्ष करण्याची गरज होती. तो संघर्ष म्हणजेच संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन होय.

विदर्भाचा प्रश्न

ब्रिटीश काळात विदर्भाचा समावेश मध्य प्रांतात झाला होता. नागपूर ही त्या प्रांताची राजधानी होती. १९४० साली महाविदर्भ समिती स्थापन झाली.

बॅ रामराव देशमुख, बापूजी अणे, ब्रिजलाल बियाणी, इत्यादी वेगळ्या विदर्भाचे नेते होते. विदर्भाच्या नेत्यांनी ही भीती दूर करण्यासाठी आणि संयुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी १९४७ साली [अकोला करार] करण्यात आला.

अकोला करारात संयुक्त महाराष्ट्रात विदर्भ हा उपप्रांत असावा. विदर्भासाठी वेगळे विधिमंडळ आणि मंत्रिमंडळ असावे. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रासाठी आणि विदर्भासाठी वेगळी वरिष्ठ न्यायालये असावीत, असे या करारात म्हटले गेले.

नागपूर करार

१९५३ साली पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि विदर्भातील काही प्रमुख नेत्यांनी मिळून नागपूर येथे नवीन करार केला.

भाऊसाहेब हिरे, यशवंतराव चव्हाण, नाना कुंटे, हे पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते व रामराव देशमुख, शेषराव वानखेडे, गोपाळराव खेडकर, इत्यादी विदर्भातील नेते यांनी मिळून हा करार केला.

नागपूर करारातील तरतुदी

मुबई प्रांत, मध्य प्रदेश, आणि हैद्राबाद संस्थान यातील सर्व मराठी भाषिक प्रदेशांचे मिळून महाराष्ट्र हे राज्य बनवावे व मुबई ही राज्याची राजधानी असावी.

वरील तीन प्रदेशामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याच्या आर्थिक साधनांचे वाटप केले जाते. मराठवाडा विभागाचा अविकसितपणा विचारात घेऊन त्या विभागाच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे.

तिनही विभागांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्यातील व्यावसायिक, तांत्रिक, तसेच, विशेष प्रकारचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये राखीव जागा असाव्यात.

प्रशासकीय सेवा आणि महामंडळे यात सर्व श्रेणीतील सेवकवर्गाची भरती करताना तीन विभागाच्या लोकसंख्या यांच्या प्रमाणात करण्यात आली.

मंत्रिमंडळ व प्रशासन विशिष्ट काळासाठी नागपूर येथून आपले कामकाज चालवेल तसेच दरवर्षी विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला भरविण्यात यावे.

या कराराच्या आधारे विदर्भाचा समावेश महाराष्ट्रात होण्याचा मार्ग सुकर झाला. आणि १९५६ साली जेव्हा दवैभाषिक राज्य स्थापन झाले. तेव्हा त्यात विदर्भाचा समावेश करण्यात आला.

राज्यपुनर्रचना आयोग

भाषिक राज्ये निर्माण करण्याच्या मागणीला जोर चढत गेल्याने पाहून केंद्र सरकारने अखेर १९५२ साली राज्यपुनर्रचना आयोग नेमला.

फाजल अली या आयोगाचे अध्यक्ष पं हृदयनाथ कुंझरू आणि के एम पण्णीकर हे इतर सदस्य होते. मुंबई प्रांतातील मराठी भाषिक, विदर्भ, व मराठवाडा यांचे मिळून महाराष्ट्र राज्य अशी महाराष्ट्रातील नेत्यांची व जनतेची मागणी होती.

गुजरातमध्ये महागुजरात परिषद स्थापन करण्यात आली त्या परिषदेने मुंबई प्रांतातील गुजराथी भाषिक प्रदेश, कच्छ आणि सौराष्ट्र यांचे मिळून गुजरात राज्य बनवावे.

१९५३ साली आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला व देशाच्या इतर प्रदेशातील लोकांची भाषिक राज्ये यांची मागणी मान्य करण्यात आली. मात्र संयुक्त महाराष्ट्र व गुजरात राज्य निर्माण करण्याची मागणी मान्य केली नाही.

उलट आयोगाने महाराष्ट्र व गुजरात यांचे दवैभाषिक राज्य निर्माण करावे अशी शिफारस मागणी मान्य केली नाही.

मराठवाड्याचा समावेश द्वैभाषिक राज्यात करावा, मात्र विदर्भाचे वेगळे राज्य निर्माण करावे अशा शिफारशी या आयोगाने केल्या.

आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्रावर दुहेरी अन्याय करणारा होता. दवैभाषिक राज्य निर्माण करून महाराष्ट्र राज्य निर्माण करण्याची मागणी नाकारली गेली. शिवाय विदर्भाचे राज्य निर्माण करण्याची शिफारस करण्यात आली.

या अहवालाविरुद्ध १९५५ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात मुंबईत हिंसक घटना घडल्या व दंगली झाल्या. २१ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्यात आला. त्या दिवशी पंधरा लोक गोळीबारात मृत्युमुखी पडले.

द्वैभाषिक राज्याचा प्रयोग

१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी दवैभाषिक राज्याची स्थापना करण्यात आली. श्री यशवंतराव चव्हाण हे या राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपर्यंत म्हणजे १ मे १९६० पर्यंत दवैभाषिक राज्याचा प्रयोग करण्यात आला.

१९५६ साली महाराष्ट्राप्रमाणेच गुजरातमध्येही दवैभाषिक राज्याविरुद्ध आंदोलन सुरु झाले त्यासाठी महागुजरात ‘ जनता परिषद ‘ स्थापन करण्यात आली.

१९५७ साली झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत याचा परिणाम दिसू लागला, आणि ३९६ सदस्यांच्या विधानसभेत २३५ जागा मिळाल्या. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने लोकमताला योग्य तो प्रतिसाद दिला पाहिजे, न दिल्यास महाराष्ट्रातील असंतोष वाढत जाईल.

संयुक्त महाराष्ट्र समिती

महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी आयोगाच्या अहवाल विरोधात लढा देण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. ६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी पुणे येथे विरोधी पक्षांची परिषद भरविण्यात आली. त्याचे अध्यक्ष श्री एस एम जोशी होते.

त्यासाठी विरोधी पक्षांची मिळून संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीत प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष, जनसंघ, लाल निशाण गट, संयुक्त महाराष्ट्रवादी काँग्रेस जनपरिषद, शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन, मजदूर किसान पक्ष, हिंदू महासभा, रिव्होल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक असे अकरा पक्ष सामील झाले.

याच काळात आचार्य अत्रे यांनी ‘ मराठा ‘ दैनिक सुरु केले. हे दैनिक म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे मुखपत्रच बनले.

या पार्श्वभूमीवर १९५७ ची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. या निवडणुकीत १३५ पैकी १०२ जागा समितीला मिळाल्या.

महाराष्ट्र विधानसभेत समितीला १२८ जागा मिळाल्या आणि मुंबई शहरात समितीला चांगले यश मिळाले, त्यामुळे आता समितीचे बळ वाढले.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना

१९५७ च्या निवडणुकीत मिळालेल्या समितीच्या यशाने महाराष्ट्र राज्याची मागणी समोर आली. गुजरातमध्ये वेगळ्या गुजरात राज्यामध्ये आणि महाराष्ट्राची जनता प्रकारे मागणी करत होती.

या समितीनुसार महाराष्ट्र व गुजरात अशी दोन राज्ये निर्माण करावीत ही मागणी महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी केंद्रातील नेत्यांना पटवून दिली.

गुजरातला आपली राजधानी वसविण्यासाठी महाराष्ट्राने दहा कोटी रुपये देण्याचे ठरविले.

१९५३ नागपूर करार झाला, या समितीने केलेल्या शिफारशी नुसार घटनेत ३७१ [२] हे कलम समाविष्ट करण्यात आले. आणि नागपूर करारातील काही तरतुदी त्यात घालण्यात आल्या.

यानंतर महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला, द्वैभाषिक राज्य निर्माण होण्यासाठी विधिमंडळात ठराव मंजूर करण्यात आला. आणि त्यानंतर संसदेने घटनादुरुस्ती करून महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्ये १ मे १९६० रोजी मुंबई येथे पं जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा सोहळा पार पडला.