एक मूल कचराकुंडीत टाकलेले. गळ्याचा भाग काळानिळा पडलेला. कोणी तरी त्याला मारण्याचा प्रयत्न केला असावा. तातडीनं त्याला दवाखान्यात नेणे आवश्यक होतं. जगेल की मरेल हे सांगता येत नव्हतं. दवाखान्यात गेल्या गेल्या विचारलं, ‘व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागेल, चालेल का?’ प्रश्न पैशाच्या अंगाने जाणारा होता. पण डॉक्टरांना निक्षून सांगण्यात आले, ‘त्याला वाचविण्यासाठी जे काही करायचे असेल ते करा.’ प्रयत्नांना यश आले. तो वाचला. पुढं कमालीचा खोडकर झाला. त्याला सांभाळणे मोठे अवघड काम होते. ‘हायपर अ‍ॅक्टिव्ह’ हा शब्द जणू या मुलासाठी बनविला गेला होता. त्याचा खोडकरपणा पाहून त्याला कोणी दत्तक घ्यायलाही पुढे येईना. सहा वर्षांपर्यंत ‘साकार’मध्ये राहिला. पुढे कायद्याने अन्य संस्थेकडे त्याला वर्ग करावे लागले. तिथे त्याच्या खाण्यापिण्याची आबाळ झाली. तो वयाच्या १०व्या वर्षी वारला. त्याचे जाणे जिवाला चटका लावून जाणारे. पण न थकता, आत्मविश्वास न ढळू देता अनाथ मुलांसाठी घर शोधून देणे, हे काम गेल्या २२ वर्षांपासून ‘साकार’चे कार्यकर्ते करीत आहेत.

डॉ. सविता पानट या स्त्रीरोगतज्ज्ञ. त्यामुळे ज्या जोडप्याला मूल होत नाही, त्यांच्या जिवाची घालमेल त्यांना जाणवायची. त्यातूनच ‘साकार’चा जन्म झाला. अनाथ मुलांना त्यांचं हक्काचं घर मिळावं यासाठी दत्तक प्रथेला प्रोत्साहन देणे हे संस्थेचे मुख्य काम. हे काम गेल्या २२ वर्षांपासून ‘साकार’चे कार्यकर्ते करीत आहेत. आजही हे काम अव्याहतपणे सुरूच आहे. मात्र, या कामाला आता मदतीच्या हातांची नितांत गरज आहे.. ‘साकार’ हे काही टाकून दिलेल्या मुलांना सांभाळ करणारे वसतिगृह नाही. या मुलांना त्यांचे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी पालकांनी मूल दत्तक घ्यावे, हा संदेश देणारी ही संस्था आहे. लंगोटापासून ते दुधापर्यंतचे सगळे काही करणे मोठे जिकिरीचे काम. एखाद्या घरात एक लहान मूल असेल तर सगळे घर कामाला लागलेले असते. इथे एका वेळी 40,50 जण. त्यामुळे सर्वाचा सांभाळ करताना आयांची मोठी कसरत सुरू असते. टाकून दिलेली अनेक चिमुकली मुले ‘साकार’च्या प्रयत्नांमुळे विदेशात दत्तक गेली आहेत. जी मुले दत्तक गेली नाहीत. त्यांचा सांभाळ करताना त्यांच्या नामकरणापासून ते त्यांच्या गणवेशापर्यंतची सगळी तयारी संस्थेत केली जाते. जी मुले गतिमंद आहेत त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी दायींना विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. या संस्थेत २५ कर्मचारी काम करत आहेत. त्यातील आयांना दरवर्षी दोनदा प्रशिक्षण दिले जाते. हे सगळे करताना जाणवणारी आर्थिक चणचण मोठी असते. संस्थेची स्वत:ची इमारत झाली तर दर महिन्याला द्यावे लागणारे ३० हजार रुपयांचे भाडे वाचणार तर आहेच, शिवाय संस्थेच्या इतरही आर्थिक गरजा भागणार आहेत.